आदिवासियों के लिए घातक हैं एक समान नागरिक संहिता : निनामा

प्रतापगढ़। आदिवासी परिवार की सभी विंग्स की वुडलैंड पार्क प्रतापगढ़ में सामूहिक बैठक हुई बैठक में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निनामा ने बताया कि बैठक में विशेष करके चर्चा हुई की यूसीसी UCC के विरोध में 5 जुलाई को केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों के रीति रिवाज परंपरा, अलग विवाह, उत्तराधिकार कानून तथा इसी की वजह से प्राप्त संविधान के अनुच्छेद 13 (3) क के अनुपालन, संविधान बनाने वालों के द्वारा संवैधानिक विधि, सारवान प्रश्न निहित, (integral sceme), संविधान पूर्व करार, संधि [ अनुच्छेद 13 3 क, 372(1)] का ध्यान रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार समान नागरिक संहिता का देश भर के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, विस्थापित अनुसूचित जनजाति और प्रवासित( migrated ) आदिवासियों पर लागू कर संवैधानिक संकट खड़ी करने वाला है। निनामा ने आगे बताया कि यह समान नागरिक संहिता का सिस्टम आदिवासियों के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। बैठक में इसके अलावा 15 जून को आयोजित आमसभा एवं महारैली की समीक्षा की गई।
इसके साथ ही 9 अगस्त अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने के लिए पूर्व तैयारी की गई। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारियों ने पिछले दो से 3 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया छात्रवृत्ति के लिए भी ज्ञापन देना तय हुआ। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा ,विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारी एवं गणवीर उपस्थित रहे।