आदिवासी हुकार महारैली का आयोजन प्रतापगढ़ में होगा आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तरीय विशाल आम सभा एवं आदिवासी हुकार महारैली का आयोजन

प्रतापगढ़। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव रमेश निनामा ने बताया कि आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही है परंतु तत्कालीन एवं वर्तमान सरकारो ने आदिवासियों की मांगों पर अमल नहीं कर रही है इसी के चलते इस बार प्रदेश स्तरीय विशाल आदिवासी हुकार महारैली का आयोजन दशहरा ग्राउंड प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाएगा जिसमें आम सभा के उपरांत महारैली दशहरा ग्राउंड से प्रारंभ होकर पूंजा भील चौराया, गांधी चौराहा, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर चौराहे होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचेगी द्वारा जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को राज्यपाल को संबोधित करते हुए 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा।
विशाल आदिवासी हुकार महारैली की मुख्य मांगे निम्न रहेगी-
1 राज्यपाल राजस्थान द्वारा जारी 2013 व 2016 की अधिसूचनाओं को पूर्णता निरस्त करते हुए आर्टिकल 244 (1) की मूल भावना के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था अतिशीघ्र लागू की जाए। 2 राजस्थान भूमि काश्तकार अधिनियम 1955 , भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पी रामिरेड्डी जजमेंट 1988 एवं समता बनाम आंध्र प्रदेश 1997 आदि की धरातलीय पालना करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से हड़पी गई आदिवासियों की जमीन का असंवैधानिक नामांतरण तुरंत निरस्त करवाया जाए।
3 अनुसूचित क्षेत्र में बने हुए बांध( जाखम डैम, हमसा खेड़ी बांध, माही डैम ,कडाणा डेम का बैक वाटर एवं जयसमंद बांध) आदि का पानी स्थानीय क्षेत्र वासियों को ही पेयजल एवं सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
4 गैर अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों का स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र से अतिशीघ्र उनके गृह क्षेत्र में किया जाए एवं अनुसूचित क्षेत्र में होने वाले रिक्त पदों पर स्थानीय बेरोजगारी युवाओं की भर्ती की जाए।
5 अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र अनुसूचित क्षेत्र में ही आवंटित किया जाए।
6 अनुसूचित क्षेत्र में महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आर्टिकल 244 (1) की मूल भावना की आरक्षण व्यवस्था का पालन करते हुए संपन्न किया जाए। 7 अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न सरकारी भर्ती में न्यूनतम उत्तीर्ण की नियमावली की पाबंदी तुरंत समाप्त की जाए एवं प्रत्येक भर्ती जिलेवार की जाए। उपरोक्त मांगों को लेकर आम सभा में मंथन किया जाएगा उसके बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजन के अलावा हमारा दूसरे किसी कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है आमजन से अपील है कि आप भ्रमित नहीं हो।