जनसेवा, सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान के तहत इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना से होगा जनसेवा का सपना साकार
प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में 10 अगस्त गुरूवार से इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का शुभारम्भ किया गया। योजना के तहत जिले में कुल 10 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर तीन कैम्प का आयोजन और पंचायत समिति मुख्यालय पर सात कैम्पों का आयोजन किया जाएगा।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एसीपी अशोक कुमार ने बताया कि इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना को लेकर वे ही लाभार्थी शिविर स्थल पर पहुंचे जिन्हें मोबाईल पर विभाग द्वारा मेसेज प्राप्त हो रहे है। ऐसे व्यक्ति निर्धारित दस्तावेज के साथ योजना का लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रतापगढ़ जिले में प्रथम चरण में लगभग 48 हज़ार लाभार्थियों को इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन वितरण योजना के तहत स्मार्टफोन दिया जाएगा। योजना के तहत 9वी से 12वीं तक की सरकारी स्कूल की छात्राआंे, महाविद्यालय की छात्राओं, आईटीआई व पॉलिटेक्निक में पढ़ रही छात्राओं को स्मार्ट फोन दिया जायेगा एवं इसी के साथ विधवा, एकलनारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं मनरेगा में 100 दिन रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार के मुखिया व इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को योजना के तहत स्मार्ट फोन दिया जायेगा।
यहाँ आयोजित हो रहे है कैम्प
जिले के 10 स्थान पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पंचायत समिति अरनोद, पंचायत समिति छोटीसादड़ी, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र दलोट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमोतर, राजीव गांधी सभागार पीपलखूंट, पंचायत समिति प्रतापगढ़, राजीव गांधी सभागार सुहागपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (कबूतर खाना) धरियावद, सामुदायिक भवन हाउसिंग बोर्ड प्रतापगढ़ व नगर परिषद प्रतापगढ़ में कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
यह है प्रक्रिया
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जायेगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जायेगा, सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाये गये मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा। इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिये जायेंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन करेगा, साथ ही मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा। इसके बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेगा जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनायें एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा ।
यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाये गये फोन में पूर्व में इंस्टॉल किये गये ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रुपये हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किये गये मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा। यहां राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 एवं अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट हेतु प्रति वर्ष 900 रुपये हस्तांतरित किये जायेंगे।
