डब्ल्यूबीएम सड़को में भारी भ्रष्टाचार पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारियों को किया सचेत, केंद्रीय मंत्री ने दिया आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन
प्रतापगढ़ – प्रतापगढ़ में डब्ल्यूबीएम सड़कों के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी की मांग पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने लिखा राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारियों को पत्र एवं नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने केंद्रीय मंत्री से भ्रष्टाचारियों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बात की जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए एवं शेष करोड़ो रूपये का भुगतान रुकवाने का आश्वासन दिया।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी हार्दिक अरुण छोरिया ने बताया कि मनरेगा के तहत प्रतापगढ़ में डब्ल्यूबीएम सड़कों के कार्यो में स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों, कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने भारी भ्रष्टाचार कर जेसीबी और एलएनटी पोकलेन मशीनों से गरीब मजदूरों का हक छीन हल्की क्वालिटी की डब्ल्यूबीएम सड़के बना दी थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था, इस भ्रष्टाचार के विषय पर ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा सीनियर अधिकारियों का जांच दल बनाकर 6 डब्ल्यूबीएम सड़कों की सैंपल की जांच दिनांक – 24/5/2022 को प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार को भेजी थी, जिस रिपोर्ट में यह पाया गया था की जिन 6 डब्ल्यूबीएम सड़कों के सैंपल जांच की गई है, उनके कार्य श्रमिकों की जगह जेसीबी और एलएनटी पोकलेन मशीनों के उपयोग द्वारा किया गया है व जिन 6 सड़कों का भुगतान हुआ था उन डब्ल्यूबीएम सड़कों का निर्माण पहले से ही निर्मित था, सिर्फ मशीनों के उपयोग से उन पर हल्का काम कर करोड़ो का भुगतान किया गया।
भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि भारत सरकार के जांच दल ने दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं इन सडको के निर्माण में व्यय हुई संपूर्ण राशि की वसूली दोषी कार्मिकों से करने के निर्देश दिए थे और साथ ही जांच दल ने जिले में निर्माणाधीन शेष सभी 147 डब्ल्यूबीएम सड़कों की भी विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए थे।
केंद्रीय जांच दल द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था, की संपूर्ण जांच होने तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाए किंतु उक्त केंद्रीय दल की जांच के बाद जिला प्रशासन द्वारा शेष 147 डब्ल्यूबीएम सड़कों की जांच की की गई जिसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ द्वारा आयुक्त ई.जी.एस. को पत्र दिनांक 02/07/2022 द्वारा भेजी जा चुकी है, लेकिन जिला स्तरीय जांच रिपोर्ट में कई अनियमितताएं व कमियां पाई गई, जिनको नजरअंदाज कर राजस्थान सरकार जल्द ही भारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए शेष 147 डब्ल्यूबीएम सड़कों का करोड़ों रुपए का भुगतान जल्द करने जा रही है।
भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि जिला स्तरीय जांच दल द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई उसमें भी अनेक कार्यों में जेसीबी व एलएनटी पोकलेन मशीनों के आंशिक प्रयोग स्वीकार किया गया, जबकि मनरेगा की गाइडलाइंस के अनुसार जेसीबी का प्रयोग पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है, निश्चित रूप से ऐसे कार्य में फर्जी मस्टरोल भरकर जेसीबी के लिए अनियमित भुगतान किया गया है। लेकिन जांच रिपोर्ट में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई और राशि वसूली का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया।
उक्त डब्ल्यूबीएम सड़कों की जांच हेतु केंद्रीय जांच दल ने यह पाया था कि पूर्व निर्मित डब्ल्यूबीएम सड़कों पर ही पुनर्निर्माण दिखाया गया है, लेकिन जिला स्तरीय जांच दल ने इस बिंदु पर को कोई जांच नहीं की बल्कि पूर्व निर्मित डब्ल्यूबीएम सड़कों पर लाल मिट्टी डालकर मटेरियल के फर्जी भुगतान उठाये गये है।
भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा जिन 147 कार्यों की जिला स्तर से जांच की गयी, उस जांच को राज्य सरकार एवं भारत सरकार को भेजे बिना ही सात करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान कर दिया गया था और लगभग 18 करोड रुपए के बिल भुगतान की प्रक्रिया में चल रहे हैं, जिसका हमे अंदेशा है कि जल्द ही इस भारी भ्रष्टाचार को पनपाते हुए करोड़ों रुपए का भुगतान जल्द होने जा रहा है।
भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि इस विषय में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह से लगातार संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के भ्रष्टाचार को कतई पनपने नहीं देगी और यदि भ्रष्टाचारी कार्मिक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता का धन भ्रष्टाचार कर मुंह से खाएंगे तो, उन्हें नाक से निकलवाने के लिए भाजपा सदैव तत्पर रहेगी।
उक्त समस्त विषयों को केंद्रित करते हुए राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार को 09/10/2022 को पत्र भी लिखा था, इसके बावजूद बिना जांच व स्पष्टता के यदि राजस्थान सरकार करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचारियों को भुगतान करती है तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी एवं भ्रष्टाचारियों को जनता के बीच लाएगी।
