राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा ने आमजन से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन
राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा ने आमजन से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन
जाती आधारित जनगणना, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, पेट्रोल डीजल पर भारी टेक्स के कारण मंहगाई,श्रम कोड्स को रद्द करने और जंगल जमीन पर आदिवासियों के हक के मुद्दों पर उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर 22 जून को होगी बड़ी रैली !
प्रतापगढ़। राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चे के नेताओं -जनतादल (सेक्युलर) के राज्याध्यक्ष और मोर्चे के संयोजक अर्जुन दान देथा,भाकपा माले के राज्य कमेटी मेंबर और पार्टी के प्रतापगढ़ जिले के सचिव शंकरलाल चौधरी,पी यू सी एल के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट अनुज सक्सेना, किसान महासभा के उपाध्यक्ष चंद्रदेव ओला, ऐक्टू के राज्य सचिव सौरभ नरूका आदि ने तीन दिन के प्रतापगढ़ जिले के गांवों का दौरा कर जाति आधारित जनगणना , पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर रेटें कम करने , न्यूनतम मजदूरी पांचसो रुपये तय करने और जंगल जमीन पर यहां के निवासियों को सोंपे जाने के मुद्दों पर उदयपुर संभाग मुख्यालय पर 22जून को बड़ी रैली प्रदर्शन करने के अंतिम चरण में प्रतापगढ जिला प्रशासन को ज्ञापन सोंपा।
जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलक्टर गोपाल स्वर्णकार को दिया गया। इस मौके पर उपस्थित समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए देथा ने कहा कि बिहार की विधानसभा ने जाती आधारित जनगणना के लिए संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया है और वहां इस प्रस्ताव का भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, इसलिए हम मांग करते हैं कि राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस सरकार ऐसा प्रस्ताव लाये और जाती आधारित जनगणना कर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करें।भाकपा माले के कामरेड शंकरलाल चौधरी ने कहा कि निजीकरण न केवल आरक्षण को खा रहा है बल्कि रोजगार भी खा रहा है इसलिए मोदी सरकार निजीकरण को तुरंत रोके और भारत सरकार तथा राज्य सरकार तमाम खाली पदों को भरे ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। उन्होंने भाजपा पर देशभर में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाकर जनता को बांटने का आरोप लगाया तथा प्रधानमंत्री को इस संबंध में तुरंत बयान जारी कर इस पर स्थित स्पष्ट करने को कहा। पीयूसीएल के एडवोकेट अजय सक्सैना ने कहा कि प्रदेश और देश भर में सरकारों के नाकारापन के चलते मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं पर ब्लातकार की बढ़ती घटनाओं के चलते असुरक्षित बताया गया है ऐसे में मानवाधिकारों का हनन चिंता का विषय है। ऐक्टू के सौरभ नरूका ने कहा कि प्रतापगढ जिले में मजदूरों का बेरोजगारी के चलते भयानक शोषण है और प्रदेश में सबसे कम मजदूरी दर प्रतागढ जिले में है। प्रशासन और मुख्यमंत्री को इस और ध्यान देकर न्यूनतम मजदूरी पांचसो रूपया घोषित करनी चाहिए।
किसान महासभा के चंद्रदेव ओला और रंगलाल डामोर ने कहा कि सरकार आदिवासी किसानों के जंगलात कब्जों के पट्टे तुरंत मुक्कमल सर्वे करवाकर करें अन्यथा इसके लिए जल्द कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों और प्रशासन के घेराव का कार्यक्रम अमल में लायेंगा। इस मौके पर उदय लाल जांटिया, विष्णु गोठड़ा,वेलजी खजूरी,जफर हुसैन बारावरदा, गोवर्धन यादव आदि मौजूद थे।
