प्रतापगढ़। राजस्थान की जनता पिछले एक दशक से जवाबदेही कानून को लागू करवाने हेतु राज्य में जन आन्दोलन करती आरही है।
इस संबंध में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान ने वर्ष 2016 से 100 दिनों की यात्रा कि गई थी एवं जवाबदेही कानून बनाने की मांग के लिए जनता से 2 लाख हस्ताक्षर हासिल अभियान भी शुरू किया था । राजस्थान सरकार ने भी जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए पिछले दो बजट सत्र में वादा किया था कि सरकार राजस्थान में इस बार जवाबदेही कानून लाएगी । इस पर सरकार ने जवाबदेही कानून का मसौदा भी तैयार भी किया था जिसमे कुछ कमियां है। अत कानून के मसौदे में संशोधन कराने की निम्न मांगो को लेकर प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधायक नगराज मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन में बताया गया कि 1. जवाबदेही कानून तुरंत लागू हो । 2.शिकायत निवारण की समय सीमा को निर्धारण हो और 3. हर ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड में सूचना एवं सहायता केन्द्र बनाया जावे । 4.दोषी अधिकारी के खिलाफ पेनल्टी तय हो । 5.स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण जिला स्तर पर हो जिसके पास अनुशासनात्मक कार्रवाई करने,पेनल्टी लगाने, मुवावजा प्रदान करने कि शक्ति हो । 6. विभाग की हर एक जानकारी को जनता के लिए प्रकाशित किया जावे । 7. कानून के प्रयोग करने की वजह से मिलने वाली प्रताड़ना,धमकियां,शोषण,हिंसा आदि से सुरक्षा के साथ में मुवावजे एवं संबंधित मामले की उच्च स्तरीय जांच का प्रावधान किया जावे । 8.सामाजिक अंकेशन प्रकरणों का निवारण हो एवं 15 दिन में सुनवाई का अधिकार हो उपखण्ड/ जिला स्तर पर। 9.स्वास्थ्य अधिकार कानून,sc/st विकास निधि अधिनियम 2022 का क्रियाव्वयन हो एवं राज्य में शांति ,संविधान एवं ई लर्निंग केंद्र खोलने तथा NMMS aap को नरेगा से हटाने एवं राजस्थान लोक सेवा सेवाओ के प्रदान करने की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 के मसौदे में कमियां दूर कर कानून पास कर लागू किया जावे । उपरोक्त ज्ञापन और जिला प्रतिनिधि हीरालाल सोलंकी एवं रूपलाल,सोनिया,प्रकाश , रूपलाल आदि द्वारा दिया गया।
